लालापुर वासियों को जल्द मिलेगी बिजली बिल में रियायत। - Rtikudra.blogspot.com

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22 जनवरी 2020

लालापुर वासियों को जल्द मिलेगी बिजली बिल में रियायत।


 पदनाम पूछने पर भड़के एसडीओ साहब।

कैमूर जिला के कुदरा प्रखंड अंतर्गत बीज निगम के पास अवस्थित बिजली ऑफिस में बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे कनेक्शन श्रेणी में परिवर्तन की जानकारी ना मिलने और नए स्थापित किये गये बॉक्स में कनेक्शन ना होने पर कार्यालय में पहुंचकर एक उपभोक्ता ने श्रीमान से जानकारी चाही। नाम, पता और उपभोक्ता संख्या पूछ कर जानकारी उपलब्ध करा दी गई। पदनाम पूछने पर एसडीओ साहब भड़क गए।जबकि  उपभोक्ता से  पूरा परिचय और कार्यालय आने का आशय पहले ही पूछ लिया गया था।
 प्रेस स्वतंत्रता की संवैधानिक स्थिति के अनुसार-प्रेस को कोई ऐसे विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है जो एक साधारण नागरिक को नहीं प्रदान की जा सकते हैं। नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी ही प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार की भी गारंटी है।
क्या है श्रेणी
ग्रामीण, शहरी , कृषि तथा व्यवसायिक अलग-अलग श्रेणियों में कनेक्शन होते हैं जिसमें अलग-अलग टैरिफ की दर से चार्ज  (बिजली बिल) लिया जाता है।
दरअसल मामला यह है कि लालापुर ग्रामीण क्षेत्र में शहर के टैरिफ से बिजली बिल वसूला जा रहा था। जब  #सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो  जानकारी दी गई कि शहरी फीडर से बिजली की आपूर्ति की जाती है और सारे कार्य परियोजना आईपीडीएस डाउन के तहत किया जाता है इसलिए लालापुर कुदरा में ds2 शहरी क्षेत्र का विपत्र  निर्गत होता है।इस जवाब से संतुष्ट ना होते हुए कंजूमर ने लोक #शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास  #शिकायत की। #शिकायत के निवारण में 14 दिसंबर 19 को संशोधित कर सिर्फ शिकायतकर्ता का श्रेणी ds1 टैरिफ में किया गया। 
प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा जारी आदेश 

 सरकार द्वारा अनुदान के बाद लागू टैरिफ कि दर से एक यूनिट से 50 यूनिट तक ग्रामीण क्षेत्र में 2 रुपया 65 पैसा प्रति यूनिट,शहरी क्षेत्र में पहले सौ यूनिट के लिए 4 रुपया 32 पैसे प्रति यूनिट खर्च करना होगा। अभी कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत लालापुर में शहरी टैरिफ की दर से बिजली बिल लिया जा रहा है। लेकिन विभाग के एसडीओ बिपिन बिहारी लाल ने बताया कि यह मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है बहुत जल्द ही लालापुर के सभी (व्यवसायिक छोड़कर) बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल ग्रामीण टैरिफ कि दर से लिया जाएगा। इसके लिए अभी कोई समय फिक्स नहीं ।

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